Patna: बिहार सरकार ने बच्चों में बढ़ते मोबाइल उपयोग, सोशल मीडिया के प्रति आकर्षण और ऑनलाइन गेमिंग की खतरनाक लत को एक गंभीर सामाजिक व स्वास्थ्य चिंता मानते हुए, इस पर कड़ा कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार ने आधिकारिक रूप से यह जानकारी साझा की, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि भविष्य की पीढ़ी को डिजिटल खतरों से बचाने के लिए अब विधायी कदम उठाए जाएंगे।

सरकार का मानना है कि बच्चों में बढ़ता ‘स्क्रीन टाइम’ उनके सर्वांगीण विकास में बड़ी बाधा बन रहा है। मोबाइल और इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग के कारण न केवल उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार पर भी गहरा नकारात्मक असर पड़ रहा है। विशेषज्ञ भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स बच्चों की एकाग्रता (Concentration) को कम कर रहे हैं और उनमें चिड़चिड़ापन व सामाजिक अलगाव बढ़ा रहे हैं। इसी संकट को भांपते हुए राज्य सरकार अब एक ठोस नीति और कानूनी ढांचे की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

इस संवेदनशील विषय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की मदद लेने का निर्णय लिया है। इसके तहत बेंगलुरु स्थित प्रतिष्ठित संस्थान ‘नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज’ (NIMHANS) से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। यह रिपोर्ट बच्चों पर स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन गेमिंग के मनोवैज्ञानिक व शारीरिक प्रभावों का गहरा अध्ययन करेगी। ‘निम्हांस’ की इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर सरकार अपनी आगामी कार्ययोजना और प्रस्तावित कानून की रूपरेखा तैयार करेगी।

प्रस्तावित नीति और कानून के दायरे में कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए जा सकते हैं। इसमें बच्चों के लिए मोबाइल उपयोग की समय सीमा तय करने, डिजिटल गतिविधियों पर नियंत्रण रखने और स्कूलों में ‘डिजिटल साक्षरता व जागरूकता’ अभियान चलाने जैसे प्रावधान हो सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य बच्चों को तकनीक से पूरी तरह दूर करना नहीं है, बल्कि तकनीक के संतुलित, रचनात्मक और सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करना है।

राज्य सरकार का दृढ़ मत है कि बच्चों के स्वस्थ और उज्ज्वल भविष्य के लिए यह कदम उठाना आज के समय की अनिवार्य आवश्यकता है। जैसे ही विशेषज्ञों की रिपोर्ट प्राप्त होगी, संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ नियमों को अंतिम रूप देंगे। इस पहल से उम्मीद जगी है कि बिहार तकनीक के इस दौर में बच्चों के मानसिक और शारीरिक संरक्षण के लिए एक नजीर पेश करेगा।