AVNews24Desk
New Delhi: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत निर्माण कार्यों पर रोक लगाए जाने से प्रभावित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ₹10,000 की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। यह राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, ताकि काम बंद होने के कारण उन्हें किसी तरह की आर्थिक परेशानी न हो।
इसके साथ ही प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य किया गया है। इस फैसले का मकसद सड़कों पर वाहनों की संख्या घटाना और उत्सर्जन को कम करना है। हालांकि, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं को इस व्यवस्था से छूट दी गई है।
श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार श्रमिकों और आम नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। यह कदम न केवल प्रदूषण से निपटने में मदद करेगा, बल्कि प्रभावित कामगारों को राहत भी देगा।
फिलहाल दिल्ली की हवा ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी हुई है। ऐसे में सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम प्रदूषण नियंत्रण और लोगों की सेहत की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
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