बंगाल में रोजगार और कल्याण पर जोर, भाजपा सरकार ने बजट में खोला सौगातों का पिटारा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सोमवार को विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया, जिसमें रोजगार, महिला कल्याण, पत्रकारों के लिए पेंशन और मुफ्त बस यात्रा जैसी कई बड़ी घोषणाएं की गईं। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास के साथ सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है।

बजट में सबसे बड़ा ऐलान एक लाख सरकारी नौकरियों का रहा। सरकार ने कहा कि राज्य में लगभग एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें 20 हजार पुलिस और 50 हजार शिक्षकों के पद शामिल हैं। साथ ही, इन नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं के लिए राज्य परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा जारी रखने के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली अन्नपूर्णा योजना के लिए 36 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अविवाहित महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए एकमुश्त 50 हजार रुपये की सहायता देने की भी घोषणा की गई है।

बजट में पत्रकारों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। सेवानिवृत्त पत्रकारों को अब 5 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। वहीं, राजनीतिक कारणों से जेल जा चुके लोगों को 10 हजार रुपये मासिक सहायता राशि देने का भी प्रावधान किया गया है।

युवाओं के लिए ‘भरोसा योजना’ की घोषणा करते हुए सरकार ने कहा कि 21 से 45 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार स्नातकों को हर महीने 3 हजार रुपये और गैर-स्नातकों को 2 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इसके अलावा, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, जिसके बाद डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के इस पहले बजट को रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित बताया जा रहा है। बजट में नए हवाई अड्डों, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर भी विशेष जोर दिया गया है।