New Delhi: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 476 पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये दल पिछले 6 वर्षों में कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, जो पंजीकरण की अनिवार्य शर्त है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(क) के तहत, ऐसे दलों को चुनाव चिन्ह और कर छूट जैसे विशेषाधिकार मिलते हैं, लेकिन लगातार 6 साल चुनाव न लड़ने पर पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

पहले चरण में 9 अगस्त को 334 दल हटाए जा चुके हैं। अब दूसरे चरण में 476 दल विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चिन्हित किए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश (121), महाराष्ट्र (44), तमिलनाडु (42) और दिल्ली (41) शामिल हैं।

निर्वाचन आयोग ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन दलों को कारण बताओ नोटिस जारी करें और सुनवाई का अवसर दें। अंतिम निर्णय आयोग की रिपोर्ट पर आधारित होगा।