नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकारों वाले सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। अमित शाह ने यह बात मुंबई में केंद्र सरकार के 12 साल के कार्यकाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की 25 साल की यात्रा पर बात करते हुए कही।

कई राज्यों में पहले ही लागू हो चुका है UCC

अमित शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता पहले ही कुछ राज्यों में लागू की जा चुकी है। अब NDA शासित बाकी राज्यों में भी इसे लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी 21 NDA शासित राज्यों में UCC लागू हो जाएगा।

समान नागरिक संहिता का उद्देश्य देश में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों से जुड़े कानूनों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था तैयार करना है। UCC को लागू करने का मुद्दा लंबे समय से देश की राजनीति में चर्चा का विषय रहा है।

आपराधिक कानूनों में बदलाव का भी जिक्र

गृह मंत्री ने इस दौरान देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में किए गए बदलावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पुराने आपराधिक कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता समेत नए कानून लागू किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाना है।

हिंदी दिवस पर भाषाई विविधता को बताया ताकत

अमित शाह ने हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी और भारतीय भाषाओं को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत की भाषाई विविधता देश की ताकत है और हिंदी को दूसरी भारतीय भाषाओं के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार की ओर से हिंदी के साथ-साथ दूसरी भारतीय भाषाओं के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने हिंदी के इस्तेमाल को प्रशासन के साथ-साथ विज्ञान, तकनीक, न्यायपालिका और पुलिस व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। साथ ही, भारतीय भाषाओं के बीच सहयोग और आपसी सम्मान को महत्वपूर्ण बताया।

2029 से पहले UCC पर फोकस

अमित शाह के ताजा बयान से साफ है कि केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी और NDA सरकारें आने वाले वर्षों में समान नागरिक संहिता को लेकर आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। अगर तय समयसीमा के मुताबिक कदम उठाए जाते हैं, तो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले NDA शासित सभी 21 राज्यों में UCC लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है।