आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की घोषणा के दौरान किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। अब किसानों को बिना किसी गारंटी (कोलैटरल) के 2 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा, जो पहले 1.6 लाख रुपये तक सीमित था। यह कदम छोटे और मध्यम किसानों के लिए फसल उत्पादन और कृषि विकास को बढ़ावा देगा।

कोलैटरल का मतलब:
कोलैटरल का अर्थ वह संपत्ति या वस्तु है जिसे लोन के बदले गिरवी रखा जाता है। हालांकि, आरबीआई के इस फैसले से किसानों को बिना किसी गिरवी रखे 2 लाख रुपये तक का लोन लेने की सुविधा मिलेगी।

लोन प्रक्रिया:

  • किसानों को लोन के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, और खेती से जुड़े कागजात जमा करने होंगे।
  • यदि 2 लाख रुपये से अधिक का लोन चाहिए, तो जमीन से जुड़े दस्तावेज और जमीन को गिरवी रखना अनिवार्य होगा।

उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए ‘एग्री स्टैक’ योजना

किसानों की सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एग्री स्टैक योजना के तहत डिजिटल किसान रजिस्ट्री तैयार कर रही है।

योजना के फायदे:

  • किसान रजिस्ट्री से किसान आसानी से फसली ऋण, पीएम किसान योजना, और फसल बीमा जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
  • रजिस्ट्री में किसानों के अभिलेख, जैसे खसरा और खतौनी, को आधार से जोड़ा जा रहा है।
  • इस प्रक्रिया से पारदर्शिता आएगी और बार-बार KYC कराने की जरूरत नहीं होगी।

भविष्य के लाभ:
डिजिटल रजिस्ट्री के तैयार होने के बाद, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और अन्य लोन योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। यह पहल किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त करने में मदद करेगी।

आरबीआई और उत्तर प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से देश में कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है।