New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों से पारित हुए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 की सराहना की है और कहा कि यह भारत को गेमिंग, नवाचार और रचनात्मकता का केंद्र बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि नया कानून ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देगा और समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के हानिकारक प्रभावों से बचाएगा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर लिखा कि यह विधेयक युवाओं और समाज को सुरक्षित गेमिंग का अवसर देगा, जबकि गैर-कानूनी और हानिकारक गतिविधियों पर रोक लगाएगा।

गुरुवार को राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से पेश यह विधेयक पारित हुआ। इसका उद्देश्य ऑनलाइन धन-आधारित खेलों पर प्रतिबंध लगाना और ई-स्पोर्ट्स व ऑनलाइन सोशल गेमिंग के लिए सुरक्षित और रचनात्मक वातावरण तैयार करना है। यह विधेयक समाज, युवाओं और संवेदनशील समूहों को ऑनलाइन मनी गेम्स से होने वाले सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और निजता संबंधी दुष्प्रभावों से बचाने के साथ-साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करता है। इसके माध्यम से लोक व्यवस्था, जन स्वास्थ्य, वित्तीय प्रणाली की अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी।

विधेयक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और विदेशी वेबसाइटों से चलने वाले मनी गेम्स पर सख्त रोक लगाएगा और देश में ई-स्पोर्ट्स और शैक्षणिक खेलों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करेगा, ताकि भारत में ऑनलाइन गेमिंग को अवसर और नवाचार का माध्यम बनाया जा सके।