कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुँच गया है। कल, 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के साथ ही राज्य की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच एक ऐतिहासिक और सीधी टक्कर देखने को मिल रही है।

यह मुकाबला स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करिश्मे और क्षेत्रीय पहचान बनाम भाजपा के ‘परिवर्तन’ के वादे और संगठनात्मक शक्ति के बीच तब्दील हो चुका है।

जहाँ एक ओर टीएमसी ‘लक्ष्मी भंडार’ और ‘युवा-साथी’ जैसी लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाओं के जरिए अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा ने बेरोजगारों के लिए ₹3,000 प्रति माह और 7वें वेतन आयोग को लागू करने जैसे बड़े वादे कर दांव और ऊंचा कर दिया है। इस चुनावी जंग में महिला वोट बैंक सबसे बड़ा ‘डिसाइडिंग फैक्टर’ बनकर उभरा है, जिसे साधने के लिए टीएमसी ‘स्थानीय बनाम बाहरी’ का नैरेटिव सेट कर रही है, तो भाजपा ‘दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड’ और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के वादे के साथ मैदान में है।

क्षेत्रीय समीकरणों की बात करें तो उत्तर बंगाल के भाजपा गढ़ और दक्षिण बंगाल के टीएमसी के मजबूत आधार क्षेत्रों में इस बार ध्रुवीकरण अपने उच्चतम स्तर पर है, जहाँ भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में हैं। भाजपा जहाँ भ्रष्टाचार पर ‘श्वेत पत्र’ लाने की बात कर रही है, वहीं टीएमसी केंद्र द्वारा रोके गए फंड के मुद्दे पर जनता की सहानुभूति बटोर रही है। यह मुकाबला सीधे तौर पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सक्रियता बनाम शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति के बीच है। कुल मिलाकर, 2026 का यह चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि बंगाल के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महासंग्राम है, जिसका पहला चरण (152 सीटें) यह संकेत दे देगा कि हवा किस दिशा में बह रही है और 4 मई को आने वाले नतीजे भारतीय राजनीति के अगले अध्याय की नींव रखेंगे।