New Delhi: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक नई पहल की घोषणा की है, जिसके तहत 15 अगस्त 2025 से निजी गैर-व्यावसायिक वाहनों (जैसे कार, जीप, वैन आदि) के लिए एक नया FASTag आधारित वार्षिक पास लागू किया जाएगा। इस पास की कीमत ₹3,000 होगी और इसके तहत वाहन चालक एक साल में 200 बार राष्ट्रीय राजमार्गों पर मुफ्त टोल यात्रा कर सकेंगे।

इस पास की वैधता दो शर्तों में से जो पहले पूरी होगी, उस पर आधारित होगी—या तो एक साल की अवधि पूरी होने पर या 200 मुफ्त टोल यात्राओं के उपयोग के बाद। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए लाभकारी होगी जो नियमित रूप से हाईवे का उपयोग करते हैं, जैसे ऑफिस जाने वाले, स्थानीय यात्री और निजी गाड़ी मालिक।

सरकार की इस योजना का उद्देश्य टोल प्लाज़ा पर लगने वाली भीड़, बार-बार टोल भुगतान से होने वाली असुविधा और विवादों को कम करना है। यह नीति उन क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावी होगी जहां 60 किलोमीटर की सीमा में एक से अधिक टोल प्लाजा मौजूद हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि यह योजना लाखों वाहन मालिकों को सुगम, तेज़ और विवादमुक्त यात्रा का अनुभव देने में सहायक होगी।

इस पास को ‘Rajmarg Yatra’ ऐप के ज़रिए या NHAI और MoRTH की वेबसाइट से एक्टिवेट और रिन्यू किया जा सकेगा। FASTag से लिंक होने की वजह से यह पूरा प्रोसेस डिजिटल होगा, जिससे कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा सिर्फ निजी उपयोग के वाहनों के लिए है और व्यावसायिक वाहनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस नई व्यवस्था से टोल सिस्टम में पारदर्शिता, दक्षता और उपयोगकर्ता संतुष्टि में सुधार की उम्मीद है।

यह कदम डिजिटल इंडिया और इज़ ऑफ लिविंग की दिशा में एक और बड़ा प्रयास माना जा रहा है, जो देशभर के राजमार्ग यात्रियों को राहत देने के साथ-साथ टोल प्रणाली को और अधिक सरल और सुलभ बनाएगा।