AVNews24Desk
नई दिल्ली: सरकार ने ‘आधार सुशासन पोर्टल’ लॉन्च किया है, जिससे आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अप्रूवल प्रक्रिया को और अधिक सरल और सुव्यवस्थित बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य आधार को लोगों के अनुकूल बनाते हुए सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करना और सुशासन को प्रोत्साहित करना है।
नए उपयोग मामलों में तेजी लाने की उम्मीद
MeitY के सचिव एस. कृष्णन ने बताया कि इस पोर्टल के लॉन्च और इसके साथ जुड़े अन्य सिस्टम में लगातार सुधार से अधिक उपयोग मामलों को जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। इससे सुशासन को और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।
डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार के अनुसार, आधार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को सुगम बना रहा है। उन्होंने कहा कि आधार सुशासन को सक्षम बनाता है और यूआईडीएआई का मुख्य ध्यान निवासी केंद्रितता पर है।
दुनिया की सबसे भरोसेमंद डिजिटल आईडी
भुवनेश कुमार ने कहा, “आधार सुशासन पोर्टल को नियमों के तहत अनुमोदन प्रस्तावों को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित किया गया है।” उन्होंने यह भी बताया कि आधार को विश्व की सबसे भरोसेमंद डिजिटल आईडी माना जाता है। पिछले एक दशक में, 1 अरब से अधिक भारतीयों ने 100 अरब से अधिक बार आधार का उपयोग कर अपनी पहचान को प्रमाणित किया है।
संशोधन से बढ़ेगा आधार का दायरा
आधार प्रमाणीकरण के दायरे को संशोधन के माध्यम से विस्तारित किया गया है, जिससे जीवन को और भी आसान बनाने और नई सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने में मदद मिलेगी। यह संशोधन सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संस्थाओं को आधार प्रमाणीकरण का लाभ उठाकर नवाचार को बढ़ावा देने, ज्ञान के प्रसार, और नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने में मदद करेगा।
विश्वसनीय लेनदेन में मदद
मंत्रालय के अनुसार, यह पहल सेवा प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वसनीय लेनदेन को प्रोत्साहित करेगी। यह पोर्टल प्रमाणीकरण चाहने वाली संस्थाओं के लिए विस्तृत एसओपी और मार्गदर्शिका प्रदान करेगा, जिससे आधार प्रमाणीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया और भी आसान होगी।
कहीं भी, कभी भी प्रमाणीकरण संभव
आधार सुशासन पोर्टल के माध्यम से निजी संस्थाएं अपने ग्राहक-संबंधी ऐप्स में फेस ऑथेंटिकेशन को एकीकृत कर सकती हैं, जिससे कहीं भी और कभी भी प्रमाणीकरण संभव हो सकेगा। यह पहल सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
विभिन्न क्षेत्रों में फायदा
नए संशोधन के बाद, आधार धारक अब आतिथ्य, स्वास्थ्य सेवा, क्रेडिट रेटिंग, ई-कॉमर्स, शैक्षणिक संस्थान और एग्रीगेटर सेवाओं जैसी कई क्षेत्रों में परेशानी-मुक्त सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही, सेवा प्रदाताओं को स्टाफ उपस्थिति, ग्राहक ऑनबोर्डिंग, ई-केवाईसी सत्यापन और परीक्षा पंजीकरण जैसी प्रक्रियाओं में भी यह मददगार साबित होगा।
